ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

765
kache teacher file photo

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 13,200 ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਤੋਂ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਲ਼ੰਟੀਅਰ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸਨ (ਏ.ਆਈ.ਈ.) ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ, ਸਧਾਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 8,200 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ.ਏ.-ਬੀ.ਐੱਡ ਨੂੰ 9,200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ.-ਬੀ.ਐੱਡ. 11,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 13,200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 14,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8300 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 100% ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ਼੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੋਕੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੱਚੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬਜਟ ਦੂਜੀ ਨਾਲ਼ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁਲਾਜਮ ਕੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

•ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 11, ਅੰਕ 15 – 16 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ