Saturday, April 13, 2024
No menu items!
HomeNationalDelhi CM Arvind Kejriwal: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ED ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ...

Delhi CM Arvind Kejriwal: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ED ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

 

Delhi CM Arvind Kejriwal: ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- AAP

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-

Delhi CM Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ, 3 ਜਨਵਰੀ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 19 ਫਰਵਰੀ, 26 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਏਸੀਐਮਐਮ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਏਸੀਐਮਐਮ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ED ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ AAP ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments