ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਟ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ DA ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ (X) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਮੀਖਿਆ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
A fresh gazette, the same old evasion. Rather than clearing pending pay commission dues, the Punjab administration has once again set up a committee under Harpal Cheema, with Aman Arora and Dr Baljit Kaur, to “review” the matter.
After being forced by @AAPPunjab to approach the… pic.twitter.com/yjYjjWANVT
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) April 8, 2026
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ (ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ?
7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ 2011 ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ, 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ” ਦਾ ਤਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
