ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ, ਨਵਾਂ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ?

455

 

  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ MLA ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਨਵਾਂ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਸਚਾਈ ਕੀ?

ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨੇਤਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਰ ਜੇ ਪੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੁਰਾਣ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਇਕ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 75000 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ 66% ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਡੀਏ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਉੱਵੇ ਵਧੇਗਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀਆਂ।

ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ 50% ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪਲੱਸ ਡੀਏ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗੀ,

ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਬਦਲੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾਲ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ।

ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। – ਜੈ ਕਿਰਤ

ਡਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ (ਰਿਟਾ )
9814127296
7717319896