Political dishonesty: ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬਦਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਪਰਾਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੁਲ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ?
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਿੱਟਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਅਜੀਵਕਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਐਟਲਾਸ-2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 62000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 48000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਸਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਦਰ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?
1992 ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 11.7 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਜੋ 2013 ਤੱਕ ਘਟਕੇ 9.2 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 8 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ? ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ? ਕਿਥੈ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ?
ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ-2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 16.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ- ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣ ‘ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਕਮ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਬਨਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ?
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ-ਕੁਨ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਟ 2024 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 64 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 59 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਹਾਰਵਰਡ ਸਟੱਡੀ ਜੋ 2024 ‘ਚ ਛਪੀ ਸੀ,ਵਿੱਚ “ਸਿਫ਼ਰ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ” (Zero Food Children ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਆਣਾ (21.8%) ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਪਾਲੀ(21.5%) ਅਤੇ ਚੌਥੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ (19.3%) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ, ਨਕਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 76.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 19.5 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ “ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼”, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਪੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਦੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਹੱਥ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਥਿੰਕ ਟਿੰਕ ਇਸਟੀਚੀਊਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੁਵਕਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਖ਼ਰਚ 3094 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 4963 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 71 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100-150 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 70-100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 60-90 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੇਠ ਹੈ?
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 %, ਭਾਵ 71 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ, ਚੀਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ‘ਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਰ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਡੈਕਸ-2023 ਅਨੁਸਾਰ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ 111 ਵਾਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2024 ਜੂਨ ਅਨੁਸਾਰ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੈਂਕ 86ਵਾਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਅਸਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ (ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ) ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਕੇ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਠਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹਨਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ! ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
