ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ “ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ” ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ “ਹੱਕ”

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹਾਕਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ?

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟੈਕਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੁਲਾਜਮਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ (ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਬਜਾਰ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਗਰੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਦਲੀਲਾਂ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ “ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗੀ”, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ “ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ” ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ “ਸੁਧਾਰਾਂ” ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ “ਵਿੱਤੀ ਦਿਵਾਲੀਏ” ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ 2004 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੜਚੋਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 25% ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਗਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਜਟ ਦੇ ਔਸਤ 25% ਤੋਂ ਘਟਕੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ) ਸੀ 197 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.26% ਬਣਦੀ ਹੈ! ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 15% ਤੱਕ ਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 12% ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ 9% ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਫਾਡੀ ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛਾਂਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਜੀ20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਇਹ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 2% ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ’ਤੇ 5% ਤੇ ਫੇਰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ 10% ਤੱਕ ਵੀ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਸਲਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬੇਹੱਦ ਵਸੀਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਬੋਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੋਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 2011-12 ਦੇ 10.4% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 26.7% ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਖਰਚਣ ’ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪਬੰਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ਼ੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖੋਰੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਸੀ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ “ਵਿਹਲਾ/ਰਾਖਵਾਂ” ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਿਉਚੂਅਲ ਫੰਡਾਂ” ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ “ਬੋਝ” ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ‘ਪ੍ਰੇਰਕ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2010’ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ਼ੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਓਈਸੀਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ 2007-08 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁੜ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੱਕ!

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਤਹਿਤ ਅੰਗ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1880’ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਰਬ ਮਿਲ਼ੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 1930’ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਰੁਜਗਾਰਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1936 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰਦਸਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਦਹਾਕੇ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਕੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਰੱਖਣੀ (ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ-ਸੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਔਸਤ ਉਮਰ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ), ਅਪੰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਹੱਕ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਐਨ ਇਸੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵੱਲ਼ੋਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਖੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।

ਮਾਨਵ

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 11, ਅੰਕ 23 – 16 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ