Primary games: name government, pocket masters
- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ- ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸੰਗਰੂਰ
Primary Games:- ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਲੱਸਟਰ,ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਡਾਂ (Primary Games) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2000,5000 ਅਤੇ 25000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ! ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਅਬ-ਦਾਬ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯੁਕਤ! ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਣਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਧੂਰੀ ,ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20000, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 50000 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 100000 ਰੁਪਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।