Punjab Breaking- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਸੁਣਾਏਗੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 16% ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (DA) ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
