ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Punjab News, 11 March 2026-
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੱਨਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਿਸ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਉਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਤਿਲਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 13-14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਦੰਭੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸੱਥ ਵਿਚ ਉਧੇੜ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
