ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ–
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਰਵੀਜਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਆਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 16.06.2022 (ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ), ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 31.07.2022 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਲਟਕਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੱਚੇ/ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਲੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ–
ਵਿਸ਼ਾ:- ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੈ ਸਕੇਲ ਰਵੀਜਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਆਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 16.06.2022 (ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ), ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 31.07.2022 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਤੀ 31.07.2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰਨ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਪੇ-ਅਨਾਮੀਆ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।