ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨਗੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ‘ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ’!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ (ਮਿਤੀ 13/03/2026) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ (Enumerators) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ (Volunteer) ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਲਾਕਾਂ, ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
