ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫਰਵਰੀ 2026 –
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੋਤ – ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ
