Saturday, March 2, 2024
No menu items!
HomeChandigarhBig Shock to Teachers! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ...

Big Shock to Teachers! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣਗੇ ਹੱਕ

 

Big Shock to Teachers : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Big Shock to Teachers: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਦਲਾਅ?

ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ਼, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਟੰਡਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਵੀਰ ਜੋਰਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਸੌ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 29,200 ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਨੂੰ 35,400 ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਦਲਾਅ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 4,462 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 894 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 894 ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 640 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 254 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 80% ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 20% ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ A, B ਅਤੇ C ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਯੂ ਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈਸੀ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਫਸਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਯੂ ਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ Whatsapp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ Whatsapp ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ… ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 

Punjab, Punjab Latest News. Latest PunjabNews headlines. Breaking News. Punjab News Updates. Top Stories Google News/ Trending News.

Breaking News ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PunjabNetwork.com ‘ਤੇ! ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, Live ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ PunjabNetwork.com

(ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ? PunjabNetwork.com ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ।) 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments