Friday, March 1, 2024
No menu items!
HomeChandigarhPaper Leak Bill: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 10 ਸਾਲ...

Paper Leak Bill: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ! ਲੱਗੇਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ

 

Paper Leak Bill: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-

Paper Leak Bill: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ….

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (Prevention of unfair means) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ UPSC, NEET ਅਤੇ JEE ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

UPSC, SSC, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ, NEET, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ Whatsapp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ Whatsapp ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ… ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 

Punjab, Punjab Latest News. Latest PunjabNews headlines. Breaking News. Punjab News Updates. Top Stories Google News/ Trending News.

Breaking News ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PunjabNetwork.com ‘ਤੇ! ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, Live ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ PunjabNetwork.com

(ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ? PunjabNetwork.com ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ।) 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments