Tuesday, March 5, 2024
No menu items!
HomeChandigarhਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਮਾਨ...

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਝਾੜ

 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਕਰਾਰੀ ਝਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਾਰੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨੋਟ- ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ Whatsapp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ Whatsapp ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ… ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 

Punjab, Punjab Latest News. Latest PunjabNews headlines. Breaking News. Punjab News Updates. Top Stories Google News/ Trending News.

Breaking News ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PunjabNetwork.com ‘ਤੇ! ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, Live ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ PunjabNetwork.com

(ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ? PunjabNetwork.com ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ।) 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments