ਕੈਨੇਡਾ-
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਏਜੰਟ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼-18 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਗਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
The speech makes reference to Komagata Maru. No need for the government to make apologies years from now — they can reverse course immediately and stop the deportations. https://t.co/meRVHWBYP9
— Simran Kaur (@dhunnasim) June 5, 2023
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ 700 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ 16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
[…] […]