ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਗਰਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ:-ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
ਦਿੜ੍ਹਬਾ, 08 ਫਰਵਰੀ 2026 – ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਚੇਅਰਮੈਨ,ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ-ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੁੰ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਲਈ-ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਧੋਖੇ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਠੇਕਾ ਰੋਜਗਾਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਡੇਲੀਵੇਜ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੱਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰ ਅਮਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 32 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਜਿੱਦ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਡੇਲੀਵੇਜ ਆਦਿ ਕੈਗਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਜਾਰੇ ਯੋਗ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਭੰਗਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
