ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ: DTF ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ- ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
7 ਮਾਰਚ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
Punjab News, 27 ਫਰਵਰੀ 2026
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼.) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ TET (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ
DTF ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ PSTET ਵਿੱਚ ‘ਇਨ-ਸਰਵਿਸ’ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ?
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਾਂ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੌਰਾਨ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੁੜ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
