ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ; 200 ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ’
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 10 ਫਰਵਰੀ 2026:- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਛੜਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ 2018 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਣ ਈ-ਚਲਾਨ ਰਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁੜਾਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਾ ਛੜਾਓ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੇਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 18000 ਤੋਂ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
