ਟੈੱਟ (TET) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ; ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਟੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 02 ਮਾਰਚ 2026-
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਰੋਸ ਪੱਤਰ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ/ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸੰਤਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ,ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐਸ ਐੱਲ ਏ,ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਰਈਆ, ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ 01.09.2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਪਰੰਤ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ / ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ / ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 01.09.2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈੱਟ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ,ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰਤਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ,ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਮਧੇਪੁਰ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, , ਰਵੀਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖਿਲਚੀਆਂ,ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭੱਟੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਬਬੀਤਾ,ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਪਿਲਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਮਲਹੋਤਰਾ,,ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
