ਟੈੱਟ (TET) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਗਰਜਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਟੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 2 ਮਾਰਚ 2026-
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਤੀਏਵਾਲਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਰੋਸ ਪੱਤਰ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ/ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ 01.09.2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਪਰੰਤ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ / ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ / ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 01.09.2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈੱਟ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਰੋਕ ,ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੱਲੋਕੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਿਸਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਮਕ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
