The gap between rich and poor in India: ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ‘ਚ ਪਾੜਾ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤ!
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
The gap between rich and poor in India: ਇੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ‘ਚ ਪਾੜਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਝੁਲਾਏ। ਪਾੜੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਨਾ ਘਟਿਆ। ਉਲਟਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਹੁਰੁਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿੱਚ ਲਿਸਟ ਨੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚੇਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 40.5%।
ਇਹਦੇ ਉਲਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 50% ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3%। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, “ਸਭ ਬਰਾਬਰ” ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਉਂਦੀ ਐ। ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਛਿਪਦੈ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿਚ 2700 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਡਿੱਗਦਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰ ਖਪ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ।
ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਦੈ, 2019 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 400 % ਵਧੀ। ਔਕਸਫੈਮ ਨੇ 1688 ਉੱਪਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ।166 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐ।ਯਾਨਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੱਧ ਬਰਾਬਰ।
ਹੁਰੁਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿੱਚ ਲਿਸਟ – 2024 ਵਿੱਚ 1539 ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦੈ। ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੌਲਤ ਐ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ। ਪੂਰਾ ਬਾਰਾਂ ਗੁਣਾ, 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਐ, 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ।ਸਭ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ। ਜੀਹਦਾ ਰਾਜ, ਉਸੇ ਦੇ ਭਾਗ। ਰਾਜ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ।ਟਾਟੇ ਬਾਟਿਆਂ ਦਾ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ। ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲਿਆ ਵਗਲ। ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਨਾ ਪੂਰਨ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁੱਗਦੀ ਆ, ਚੱਲਦੀ ਆ।
ਪਾੜਾ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਐ। ਬਦਲ ਬਦਲ ਬਣੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਫ਼ਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਾਟੀਆਂ, ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕੜ ਬੋਲੇ,11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 19.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਖਣਿਜ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟੀਕਾ, ਕੱਦੂਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾ ਦਿੰਦੈ। ਇਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲੀਂ, ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ, ਨੇਰ੍ਹ ਹੀ ਨੇਰ੍ਹ।
ਇਹ ਪਾੜਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਘਟ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰੋਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਣ।ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹੋਣ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਮੂਜਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 1688 ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਆ 166 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਇਹਦੇ ‘ਤੇ 6% ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਜੇ। ਦਸ ਸਾਢੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੈ। ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚੋਂ 1-1% ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐ।
ਹੁਰੁਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ-2019 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 953 ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ 953 ਅਮੀਰ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.0004% ਬਣਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 7.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 2019 – 2025 ਦਰਮਿਆਨ 625% ਵਧੀ ਹੈ।84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। 2% ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Air Purifiers) ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਿਟ ਸਕਦੈ, ਏਹ ਪਾੜਾ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੂ ਲੋਕਾਈ।
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
9417224822
