The petition challenging the recruitment was rejected by the Punjab-Haryana High Court
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 159 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ (recruitment) ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ।
ਪਹਿਲੀਆਂ 400 ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 35 ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
