- ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ
- ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੀਲੀਆਂ-ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਰੋਹਲੀ ਗ਼ਰਜ਼
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ-ਧਨੇਰ) ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ (ਧਨੇਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 80 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਤੇ ਜੰਗਲ਼ਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵਢਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ,ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣਾ (ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਿਸਕਾਅ), ਔੜ ( ਸੋਕੇ ) ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ (ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁ.ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਮਰ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਪਾਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਵਾਈ /ਬਿਜਾਈ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਜਾਂ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਰਾਬੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ।
ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ /ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਧੱਕੜ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਡਬਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ,ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੈਦ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਔਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਡਬਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਪੱਤੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ, ਬਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਭਦੌੜ, ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਧਨੌਲਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।