ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ

228

 

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿਖੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀ ਆਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਆਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ 2002 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਚ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ “ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ” ਵਿੱਚ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਹਾਲੀਆ ਮੋਹਰ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲੵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।