ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-
ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 2021 ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।