ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘Work From Home’ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ (Austerity Measures) ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ
ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ; ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ EVs ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ 2026: ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ (Austerity Measures) ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੇਲ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਤੇ ਸੰਜਮਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Car-Pooling System) ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (VC) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵੀਸੀ (VC) ਲਿੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ‘ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ (ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ) 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ (Work from Home) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ), ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
