8th Pay Commission! 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ: DA ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ-8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਯਾਨੀ ਡੀਏ (DA) ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ DA ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਰ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਡੀਏ ਮਰਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਹੈ।
