8th Pay Commission Update! ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੈ DA ਦਾ ਐਲਾਨ
8th Pay Commission Update! 55 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ- 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th CPC) ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ; ਹੁਣ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ 2026-
8th Pay Commission Update! ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ‘ਟਰਮਜ਼ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ’ (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਡੀਏ (ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ – DR) ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਡੇਟਾ (ਔਸਤ ਚਾਰਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭੱਤਾ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼’ (AICPI-IW) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 0.8 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 149.9 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਦਰ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਖ਼ਤਮ
8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ, 2026 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ NPS/UPS ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ। ਐਚਆਰਏ (HRA), ਜੋਖਮ ਤਨਖਾਹ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਹਨ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਲਖਨਊ)22-23 ਜੂਨ 2026, ਓਡੀਸ਼ਾ (ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ) 6-7 ਜੁਲਾਈ 2026, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਕੋਲਕਾਤਾ) 9-10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
