Unemployment Teachers: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ! ਭਰਤੀ ‘ਚ 55% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬੇਤੁੱਕੀ

 

Unemployment Teachers: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਭਰਤੀ ‘ਚ 55% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬੇਤੁੱਕੀ; ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

55 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੇਤੁੱਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ – ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ

ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਮਈ 2026:

Unemployment Teachers: ਬੀ.ਐੱਡ. ਟੈੱਟ (B.Ed. TET) ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤੁੱਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 55% ਦੀ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੁਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ (ਸੰਘਰਸ਼) ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।