2392 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾੜੋ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਵੇ: ਯੂਨੀਅਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ 2026-
2392 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁੱਧਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17.07.2020 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15.01.2015 ਅਤੇ 17.07.2020 ਦੇ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 2392 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
