Old Pension Scheme: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਥਾਣੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ
ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਡੱਕਣ ‘ਤੇ ਭੜਕੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ
“ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ, 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇ”- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, 18 ਜੂਨ 2026
Old Pension Scheme! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਟਲਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ, ਰਜਤ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪਲਿਆਲ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਿੰਡ ਭਟਲਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੁਖ਼ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
