Pharmacist Recruitment Scam: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਕਲ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਪੁੱਛਿਆ- ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ?
3.5 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ! ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: 454 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ/ਫਾਰਮੈਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ 454 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੈੱਕ (Post-dated cheques) ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ?”
ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਘੁਟਾਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ, ਕਾਂਉਸਲ ਮਯੰਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਕੁੰਜ ਧਵਨ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਦੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ (Pen Camera) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਪੇਪਰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ (Real-time) ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਤੱਥ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ (IG) ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ 7 ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ FIR ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਕੌਂਸਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, PSTET ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ADO) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, FIR ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। Tribune
