Supreme Court CBSE Policy! CBSE ਦੀ 3-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਾਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ”- ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨੀਤੀ; NGO ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪੀਠ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਾਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਕਟਿਵ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ’ ਨਾਮਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (NGO) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ (ਜੋੜ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ NGO ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੀ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਮੋੜ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ NGO ਦੇ ਨਾਮ ‘ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਕਟਿਵ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ’ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਇਸ ‘ਤੇ NGO ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
