ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਗਲਤ: ਲਾਲਪੁਰਾ।
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ।
“ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ।”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ 2026- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (SC Commission) ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
