Government Employees Transfer Ban Punjab! ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24,500 ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ (BLO) ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 16,500 ਅਧਿਆਪਕ; ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਕਤੀ-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ 2026-
Government Employees Transfer Ban Punjab! ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLO) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ, ਨਵੇਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੰਬਿਤ (Pending) ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 24,500 ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 16,500 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
