ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੌਕਰੀਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੜਾ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ- ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ 2026- ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ (ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ) ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗਰੁੱਪ (ਧੜਾ) ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 5 ਤੋਂ 6 ਅਹਿਮ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਪੇਮੈਂਟਸ) ‘ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ (Promotions) ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ’ ਤੋਂ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (NCC) ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਏ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਤੋਂ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਵਿਭਾਗੀ ਰਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਲੀਕੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
