Breaking: ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੂਨ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
