ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ‘ਟੂੰ-ਟੂੰ’ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ: ਰੰਧਾਵਾ
2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ:
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ “ਟੂੰ-ਟੂੰ” ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀਏ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਵਾਅਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
