DA Arrears Case: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁੁਰੱਖਿਅਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2026-
DA Arrears Case! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance – DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (Dearness Relief – DR) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਅਤੇ ਆਮ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
