ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ: BDPO ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਅੱਤਲ, ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (BDPO) ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ (ਸਸਪੈਂਡ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ BDPO ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ (Review Meetings) ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਗਾਂਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਣਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ (Departmental Action) ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ BDPO ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ (Headquarter) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ (Subsistence Allowance) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
