ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ! ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ; ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੌਂਪੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਏਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ’ (ਮਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਚੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।”
ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
