ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀ.ਏ. (DA) ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ (PSMSU), ‘ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲਾਸ-3, ਕਲਾਸ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੀ.ਏ. (DA) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (ਅਰੀਅਰ) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 6ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (PSMSU) ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ (ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
