DA Case: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਾ
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 18 ਅਗਸਤ 2026
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ DA ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 2.59 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
