ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ? ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ! ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ… ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ?
ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ? ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੇ ਜਲਦੀ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਭਰਵਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਕੋਲ।
PSPCL ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਜਨਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਐਪ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨੀ ਫਲਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਵਿਭਾਗੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਮੋਟਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ, ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਲ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰੌਗਾ-ਗੌਲਾ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ, ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
