DA Case: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ 2026– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA/DR) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ।
ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਜ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
