ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ! ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ‘ਲਾਹੌਰੀ’
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ “ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. (SIT) ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ SIT ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ” ਅਤੇ “ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
