UPI Payment New Rule: UPI ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ
UPI Payment New Rule: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ 2026: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ S.O. 5067(E) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕੇਗਾ ਚਾਰਜ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ, MDR ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ UPI ਜਾਂ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
