ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
“ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਧੇ?” – ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੋਰ ਮੋਰੀਓਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Contributory Pension Scheme) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੜ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ “ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ (ਅੰਸ਼ਦਾਨ) ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਅੰਤਰ ਕੀ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੰਗ-ਟੱਪਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲਾਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਥੋਪੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ, ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
