ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਪਿੰਡ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ SKM ਦਾ ਅਗਲਾ ਅੰਦੋਲਨ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬਣੇਗਾ 736 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ; 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਣੇਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਿੰਡ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਟੈਨੀ’ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (20), ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (35), ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ (60), ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (19) ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਤਨ ਕਸ਼ਯਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
26 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਸਮਰਪਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 736 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ‘ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੋਧ’ (SIR) ਰਾਹੀਂ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP@C2+50% ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਿੱਲ 2025, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ NFSA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ LARR ਐਕਟ 2013, FRA 2006 ਅਤੇ PESA 1996 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਫਸਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 42,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨੇ ‘ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਐਕਟ 2026’, ‘NCDC ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਨ-ਸੋਧੇ (Gene-Edited) ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ – ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
